इस राज्य में बनेगा युवा आयोग, प्रशिक्षण के दौरान हर महीने सरकार देगी 8 हजार रुपये

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने युवाओं का दिल जीतने के लिए बड़ा दांव खेला है, जहां युवा आयोग बनाने का ऐलान किया गया है. वहीं, अगले साल युवा बजट बनाने के साथ प्रशिक्षण (अप्रेंटिसशिप) प्राप्त करने वाले युवाओं को हर माह आठ हजार रुपये देने का वादा किया गया है.

अगले साल से बनाया जाएगा युवा बजट
शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक किया जाएगा. अगले वर्ष से युवा बजट बनाया जाएगा. यह मॉनिटरिंग की जाएगी कि युवा-कल्याण पर कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई एवं उन पर कितना कार्य किया गया है.

युवा कौशल कमाई योजना होगी लागू
मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना लागू करने की घोषणा की. योजना में युवाओं को लर्न एंड अर्न का अवसर रहेगा. बजट में इसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. योजना में एक जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा. विशेष रूप से विकसित पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा. 

योजना में उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी तकनीकों जैसे सेक्टर्स में युवाओं की ट्रेनिंग के लिए योग्य प्रतिष्ठानों को जोड़ा गया है. युवाओं को हर माह कम से कम से आठ हजार रुपये दिए जाएंगे.

1 जुलाई से लागू होगी योजना
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसलों में नहीं रखती, उन्हें उड़ना सिखाती है, वैसे ही हम हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न देकर विभिन्न कौशल सीखने और अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करने के अवसर प्रदान करेंगे. मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का क्रियान्वयन एक जुलाई से आरंभ होगा. इसमें प्रदेश के युवा, श्रेष्ठतम प्रतिष्ठानों से जुड़ कर कौशल सीखेंगे, वे लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे. 

प्रतिष्ठान अलग से देंगे राशि
ऐसे युवाओं को हर माह कम से कम आठ हजार रुपये दिए जाएंगे. प्रतिष्ठान अपनी ओर से अलग से भी राशि देंगे. युवाओं के सहयोग से ही नए और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण होगा. युवा अपने सपने साकार कर सकें और सफलता की ऊंची उड़ान उड़ सकें, इसके लिए राज्य शासन हर संभव व्यवस्था करने और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है. इसी कड़ी में आज राज्य की युवा नीति लांच की जा रही है.

युवा पोर्टल का शुभारंभ
मुख्यमंत्री चौहान ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया और राज्य युवा नीति की पुस्तिका का अनावरण कर युवा नीति लांच की. साथ ही प्रदेश में विद्यमान प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों में अप्रेंटिसशिप के लिए युवाओं को अनुबंध-पत्र भी प्रदान किए.

वन टाइम परीक्षा शुल्क का ऐलान
राज्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा के शुल्क को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए चौहान ने कहा, प्रदेश की सभी शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है. इसमें वर्ष में मात्र एक बार प्रतिभागी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

केंद्रीय परीक्षा का रिटन एग्जाम पास करके इंटरव्यू के लिए दिल्ली आमंत्रित युवाओं को नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में प्राथमिकता से मुफ्त आवास सुविधा दी जायेगी.