Maharashtra OPS: नए साल पर शिंदे सरकार का सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट, OPS को लेकर किया बड़ा फैसला!

Maharashtra OPS: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने ओपीएस को मंजूरी दे दी है. अब 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के पास NPS और OPS में से एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा.

नई दिल्ली: Maharashtra OPS: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है. गुरुवार को कैबिनेट ने पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS को मंजूरी दे दी. इससे नवंबर 2005 के बाद सरकारी सेवा आए कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को बहाल कर दिया है. 

हड़ताल पर थे राज्य सरकार के कर्मचारी
बीते कई दिनों से OPS बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे. राज्य के कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे. अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने यह जानकारी दी कि OPS बहाली की मंजूरी दे दी गई है. महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से 26 हजार सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. 

दो माह में करना होगा NPS और OPS में चयन
2005 के बाद जो कर्मचारी सरकारी जॉब में लगे हैं, उन्हें OPS और NPS के बीच एक का चयन करना होगा. अगले दो महीनों में उन्हें इसे जुड़े हुए दस्तावेज भी विभागों में जमा कराने होंगे. बता दें कि सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक बार नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में से एक का चुनाव कर सकते हैं.

9.5 लाख कर्मचारी पहले से उठा रहे लाभ
गौरतलब है कि राज्य में 9.5 लाख सरकारी कर्मचारी पहले से ही OPS का लाभ उठा रहे हैं. ये नवंबर 2005 से पहले से राज्य सरकारी की सेवा में शामिल हैं. 2005 के बाद ही OPS बंद हुई थी.

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