PM Modi ने देशवासियों को दिया ये बड़ा ऑफर, आप भी जीत सकते हैं बंपर नकद इनाम

PMGKY: अब आप भी बंपर नकद पुरस्कार जीत सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने `पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना` (पीएमजीकेवाई) `पीएमजीकेवाई` पर क्विज में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेवाई) पर 'सबका विकास महा प्रश्नोत्तरी' में हिस्सा लेने का आग्रह किया है. मोदी ने कहा है कि यह एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी है, जिसमें सुशासन की कई पहलों को शामिल किया जाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दिया मौका

माइगोवइंडिया के एक ट्वीट को रिट्वीट देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'यह एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी है जिसमें सुशासन की पहल की एक श्रृंखला शामिल होगी. सबका विकास महाक्विज' में भाग लें और समावेशी विकास की दिशा में हमारी सामूहिक खोज को मजबूत करें.'

माइगोवइंडिया ने एक ट्वीट में कहा, 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर सबका विकास महाक्विज के तहत पहला क्विज अब लाइव है!!! क्विज में भाग लें और बंपर नकद पुरस्कार जीतने का मौका पाएं.'

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को जानिए

कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली लहर के दौरान 26 मार्च 2020 को पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी. ये अन्न वितरण से जुड़ी योजना थी, जिसे कोविड की पहली लहर के दौरान जून 2020 तक चलाया गया था.

कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था. इसी पैकेज के तहत 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेवाई) का संचालन शुरू किया गया था. इसके बाद कोविड की दूसरी लहर आई तो इस योजना को सरकार ने दोबारा शुरू कर दिया. 

मार्च के महीने में पीएम मोदी ने इस योजना को 6 महीने तक के लिए और बढ़ा दिया. मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा था कि 'भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है. इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे.'

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का फैसला किया. देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे.