दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा, इस राज्य सरकार ने बहाल की Old Pension Scheme

Old Pension Scheme: सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है. इस साल त्योहारों का सीजन सरकारी कर्मचारियों के तोहफों और सौगातों की बरसात लेकर आया है. सितंबर में सरकारी नौकरी वालों का DA Hike हुआ था. इसके बाद उनका TA भी बढ़ाया गया था.

नई दिल्ली: Old Pension Scheme: इस साल त्योहारों का सीजन सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफों और सौगातों की बरसात लेकर आया है. सितंबर में सरकारी नौकरी वालों का DA Hike हुआ था. इसके बाद उनका TA भी बढ़ाया गया था. अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है. 

इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला

दिवाली से ठीक पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है. इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 6 फीसदी DA के भुगतान को भी मंजूरी दे दी है. यह 1 अक्टूबर, 2022 से लागू है.

कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प

राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के फैसले पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा. मान ने एक महीने पहले कहा था कि उनकी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बहाल करने पर विचार कर रही है.

2004 में बंद हुआ थी पुरानी पेंशन योजना

कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में बंद कर दिया गया था, जिसे बहाल करने की मांग राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रमुख मांग में से एक रही है. पिछले साल अगस्त में, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चीमा ने वादा किया था कि अगर पार्टी पंजाब में सत्ता में आई तो ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल किया जाएगा.

इन राज्यों में भी लागू है ओल्ड पेंशन स्कीम

पंजाब के पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है. ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलता है. यह मासिक पेंशन आम तौर पर कर्मचारी के अंतिम वेतन का आधा होता है.