Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारी अड़े, भूख हड़ताल के बाद चक्का जाम की चेतावनी

Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में कर्मचारी इसे बहाल करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं. राज्य कर्मचारी संचुक्त परिषद व डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की ओर से शनिवार को लखनऊ में 8 से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल का ऐलान किया गया. वहीं इसमें रेलवे मेंस यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा.

नई दिल्लीः Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में कर्मचारी इसे बहाल करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य कर्मचारी संचुक्त परिषद व डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की ओर से शनिवार को लखनऊ में 8 से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल का ऐलान किया गया. वहीं इसमें रेलवे मेंस यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा.

चक्का जाम की दी चेतावनी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि पूरे देश में कर्मचारी एनपीएस की व्यवस्था से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल न करके हठधर्मिता दिखा रही है. वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि सरकार अड़ियल रवैया नहीं छोड़ेगी तो हड़ताल को रोकना मुश्किल होगा. कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी न करने पर 1974 के बाद फिर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी.

धनबाद मंडल के रेलकर्मी अनशन पर बैठे
उधर झारखंड के धनबाद में रेल कर्मचारियों का एक वर्ग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार सुबह अनशन पर बैठ गया. ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन (ईसीआरकेयू) के प्रवक्ता एनके खवास ने दावा किया कि धनबाद रेल मंडल के 22 हजार से अधिक कर्मचारी दिन भर के उपवास पर हैं. कर्मचारियों का एक समूह मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय परिसर और मंडल के भीतर अन्य स्थानों पर भी धरने पर बैठा है.

पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआईआरएमएफ) के क्षेत्रीय सचिव ओपी शर्मा ने कहा, 'भले ही केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत मिलने वाले लाभों में सुधार के खातिर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है, लेकिन सभी कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पुरानी पेंशन योजना के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे.'

उन्होंने कहा कि झारखंड समेत कई राज्य पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुके हैं. उन्होंने कहा, 'इसलिए हम मांग करते हैं कि राज्यों की तर्ज पर केंद्र सरकार भी पुरानी पेशन योजना को लागू करे.'