बिजली कटौती की समस्या से हैं परेशान, तो अब बदल सकते हैं बिजली प्रोवाइडर कंपनी

नई दिल्ली: देश के कई इलाकों में आज भी लोग बिजली कटौती की समस्या से परेशान हैं. पर अब आप इस समस्या से छुटाकारा पा सकते हैं. अगर आप अपनी बिजली प्रोवाइडर कंपनी की सर्विस से खुश नहीं है, तो आप दूसरी बिजली कंपनी के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके इलाके में बिजली सप्लाई करती हो. 

जिस तरह आज आप मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी को आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, ऐसी ही सुविधा का लाभ अब आप बिजली को लेकर भी कर सकते हैं. कई बार आप अपनी टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी की सर्विस से नाखुश होने पर अपना सिम दूसरी नेटवर्क कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं. 

देशभर में बिजली ग्राहकों के लिए सुविधा में इजाफा करने के लिए और बिजली प्रदाता कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बिजली कंपनी पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू करने  जा रही है. केंद्र सरकार अभी इसका मसौदा तैयार करने में लगी हुई है. केंद्र सरकार में केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के.सिंह ने हाल ही में यह जानकारी साझा की है कि सरकार जल्द ही 'बिजली संशोधन बिल' लाने की तैयारी कर रही है. आने वाले मानसून बजट में इस बिल को संसद में पेश किया जा सकता है. अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है, तो ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा.  

बंद होगी बिजली कंपनियों की मनमानी
अभी अधिकतर इलाकों में एक ही बिजली कंपनी अपनी सर्विस प्रदान करती है. लेकिन अगर सरकार जल्द ही नया 'बिजली संशोधन बिल' लेकर आती है, तो एक ही इलाके में कई बिजली कंपनियों को सर्विस देने का मौका मिलेगा. ऐसे में बिजली कंपनियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए अच्छे ऑफर्स और सर्विस लेकर आएंगी. वर्तमान में, एकल बिजली प्रदाता कंपनी होने के कारण कंपनियां मनमानी करती हैं और इसी कारण लोगों को बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ता है. नया बिला आने से ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. 

सरकार ने बिजली कंपनियों को दिया निर्देश
केंद्र सरकार ने देश में बिजली उत्पादन के कारण तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए बिजली कंपनियों से स्वच्छ ऊर्जा के सोर्स को बढ़ावा देने के लिए कहा है. सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे वायु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढाएं. इस कड़ी में जम्मू-कश्मीर में जल्द ही 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं और अरुणाचल प्रदेश में 30,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है. 

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