UPS Update: केंद्र के बाद इन राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, लागू होगी Unified Pension Scheme

UPS implementation in Uttar Pradesh: केंद्र सरकार के बाद यूपीएस को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने अहम फैसला लिया है. इसका लाभ राज्य के करीब 13.45 लाख कर्मचारियों को मिलेगा.

UPS new update: केंद्र सरकार ने OPS (Old Pension Scheme) योजना को बहाल तो नहीं किया, लेकिन आखिरकार इसका समाधान निकाल ही लिया. सरकार ने OPS की जगह UPS (Unified Pension Scheme) योजना को मंजूरी देकर सबका दिल जीत लिया. मोदी सरकार जल्द ही यूपीएस योजना को लागू करने की तैयारी में है, जो एक बड़ी सौगात होगी. सरकार की योजना इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की है. वहीं, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने सबसे पहले अपने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS का ऑप्शन लागू कर दिया है.

केंद्र सरकार के बाद यूपीएस को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने अहम फैसला लिया है. इसका लाभ राज्य के करीब 13.45 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर ओपीएस बहाल न करने को लेकर हमला बोल रहा था. केंद्र सरकार ने ओपीएस के विकल्प के तौर पर यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है.

यूपी में भी लागू होगी UPS
उत्तर प्रदेश में एकीकृत पेंशन योजना का आंकलन शुरू हो चुका है. यूपी का वित्त विभाग UPS लागू करने से पहले बढ़ने वाले वित्तीय बोझ की गणना कर रहा है. उम्मीद है कि इस गणना के बाद योगी सरकार नई योजना को हरी झंडी दिखा सकती है. बता दें कि यूपी में 2005 के बाद से शासकीय नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को न्‍यू पेंशन स्‍कीम के तहत रखा गया है. मीडिया रिपोर्ट में एक आंकलन के अनुसार, यूपी में 17 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी है. अगर प्रदेश में UPS लागू होगी तो सभी को फायदा होगा.

साथ ही हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के बाद UPS को कई राज्य अपना सकते हैं. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी केंद्र की तरह जल्द अपने कर्मचारियों के UPS को लागू कर सकते हैं.

यूपीएस के विरोध में उतरे कर्मचारी
केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद से ही कुछ कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. यूपीएस योजना का विरोध इस बात से है कि 25 साल तक सेवा देने वालों को ही पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा. इसको लेकर कर्मचारी वर्ग नाराज है. कर्मचारी संगठनों के कुछ पदाधिकारियों का दावा है कि सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ धोखा किया है. हम किसी भी हालत में यूपीएस को मंजूर नहीं करेंगे.