ब्रिटेन ने कोविशील्ड को दी मंजूरी, मगर भारतीयों के लिए अब भी है ये मुश्किल

इससे पहले जारी ट्रेवल पॉलिसी के मुताबिक, कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वाले लोगों को ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन क्वारंटाइन में रहने की जरूरत बताई गई थी.

लंदनः ब्रिटेन ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के 'कोविशील्ड' टीके को अपने नए यात्रा नियमों में मान्यता दे दी है. अब कोविशील्ड टीके की दोनों डोज लगाकर ब्रिटेन जाने वालों को क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा. लेकिन, ब्रिटेन ने अब भारत के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (vaccination certification) पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यानी अब भी भारतीयों को क्वारंटाइन में रहना होगा. 

ट्रेवल पॉलिसी में किया बदलाव
ब्रिटेन ने नई ट्रेवल पॉलिसी में कोविशील्ड को मान्यता प्राप्त वैक्सीन का दर्जा दे दिया है, लेकिन गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोविशील्ड की दो डोज लगवा चुके भारतीयों को अभी भी क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. इसका मतलब यह है कि कोविशील्ड समस्या नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन को लेकर ब्रिटेन को संदेह है. 

ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि वो भारत के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है. 

यात्रा के लिए नहीं दी थी मान्यता 
इससे पहले, ब्रिटेन के यात्रा नियम के अनुसार, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए कोविशील्ड टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों के टीकाकरण को मान्यता नहीं दी गई थी और ब्रिटेन पहुंचने पर उन्हें 10 दिनों के क्वारंटाइन में रहने की जरूरत बताई गई थी. ब्रिटेन के इस फैसले की व्यापक निंदा हुई थी.

चार टीकों को किया है स्वीकृत
ब्रिटेन के परिवहन विभाग और स्वास्थ्य एवं समाज देखभाल विभाग की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है, 'एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका वैक्सजेवरिया और मॉडर्ना टाकेडा जैसे चार टीकों को स्वीकृत टीकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.' इसमें कहा गया है कि आपके लिए ब्रिटेन आने से 14 दिन पहले टीके की दोनों खुराकें लेना अनिवार्य है.'

भारत ने दी थी चेतावनी
बता दें कि इससे पहले भारत ने ब्रिटेन को चेतावनी दी थी. विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय नागरिकों की ब्रिटिश यात्रा के लिए कोविशील्ड को मान्यता न देना भेदभावपूर्ण नीति है. कोरोना वैक्सीन प्रमाणन से जुड़े नए यात्रा नियमों पर ब्रिटेन ने अगर भारत की चिंताओं को दूर नहीं किया तो भारत को जवाबी कदम उठाने का अधिकार है.