पाकिस्तान में होने वाली है खाने की किल्लत! आटे के बाद अब इस चीज के दाम भी आसमान पर
पाकिस्तान में महंगाई से बुरी तरह प्रभावित लोगों के लिए रसोई का एक और बुनियादी सामान महंगा होना शुरू हो गया है. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों की ओर से प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुमोदन में देरी के कारण बंदरगाह पर आयातित खेपों की निकासी न होने से दालों की कीमतें बढ़ रही हैं.
नई दिल्लीः पाकिस्तान में महंगाई से बुरी तरह प्रभावित लोगों के लिए रसोई का एक और बुनियादी सामान महंगा होना शुरू हो गया है. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों की ओर से प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुमोदन में देरी के कारण बंदरगाह पर आयातित खेपों की निकासी न होने से दालों की कीमतें बढ़ रही हैं.
व्यापारियों ने स्टेट बैंक के बाहर किया विरोध प्रदर्शन
कराची होलसेलर्स ग्रॉसर्स एसोसिएशन (KWGA) के अध्यक्ष रउफ इब्राहिम ने कहा कि व्यापारियों ने डॉलर की कमी और बैंकों के कारण पिछले दो महीनों से बंदरगाह पर दालों के 6,000 से अधिक कंटेनरों की निकासी नहीं होने के खिलाफ गुरुवार को स्टेट बैंक के मुख्य कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.
तेजी से बढ़ रहे हैं दाल के दाम
कमोडिटी का आयात/निर्यात करने वाले फैसल अनीस मजीद ने डॉन को बताया कि चना दाल का थोक मूल्य 1 जनवरी, 2023 को 180 पीकेआर (पाकिस्तानी रुपया) और 1 दिसंबर, 2022 को 170 पीकेआर से बढ़कर 205 पीकेआर प्रति किलोग्राम हो गया है. मसूर की कीमत 205 पीकेआर से 225 पीकेआर तक पहुंच गई, जबकि दिसंबर में यह 200 पीकेआर थी.
खुदरा मूल्य और बढ़ने के आसार
खुदरा बाजारों में, मसूर, मूंग, मैश और चने की दाल की दरें 270-280 पीकेआर, 250-300 पीकेआर, 380-400 पीकेआर और 230-260 पीकेआर, 210-240 पीकेआर, 180-220 पीकेआर, 260-300 पीकेआर प्रति किलो हो गई हैं. बंदरगाह से दालों के कंटेनरों की निकासी नहीं होने के कारण खुदरा मूल्य और बढ़ सकता है.
15 लाख टन दाल खरीदता है पाक
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मजीद ने कहा कि बैंकों ने 1 जनवरी, 2023 से किसी भी आयात दस्तावेज को स्वीकार करना बंद कर दिया है, साथ ही वर्तमान में आने वाले कार्गो और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का भुगतान भी कर दिया है. पाकिस्तान सालाना करीब 15 लाख टन आयातित दालों की खपत करता है.
उन्होंने बताया कि अटके हुए कंटेनरों पर दैनिक आधार पर भारी विलंब शुल्क और शिपिंग कंपनी निरोध शुल्क लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त लागत स्पष्ट रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को हस्तांतरित की जाएगी.
(इनपुटः आईएएनएस)
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