इस्लामाबाद: तालिबान (Taliban) ने सोमवार को कहा कि वह पाकिस्तान (Pakistan) सहित किसी भी देश को अफगानिस्तान (Afghanistan) के अंदरूनी मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं देगा. साथ ही उसने पुष्टि की कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उसके नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की. अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा सरकार बनाने की कोशिशों के बीच हमीद ने बरादर से मुलाकात की है.


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पिछले सप्ताह काबुल पहुंचे ISI महानिदेशक
इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हमीद पिछले सप्ताह अचानक काबुल पहुंचे, जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के सवाल उठे थे. स्थानीय मीडिया के अनुसार, तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा कि समूह पाकिस्तान सहित किसी भी देश को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर मध्य अगस्त में तालिबान के कब्जा कर लेने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हमीद पहले उच्च पदस्थ विदेशी अधिकारी हैं, जो अफगानिस्तान की यात्रा पर गए हैं.


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तालिबान ने पाक को दिया आश्वासन
काबुल में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने पुष्टि की कि आईएसआई प्रमुख ने मुल्ला बरादर से काबुल दौरे के दौरान मुलाकात की. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तालिबान ने इस्लामाबाद को आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा. इससे पहले पाकिस्तान की मीडिया ने खबर दी थी कि तालिबान के निमंत्रण पर लेफ्टिनेंट जनरल हमीद के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा है, लेकिन तालिबान ने कहा कि इस्लामाबाद ने उनकी काबुल यात्रा का प्रस्ताव दिया था.


द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार लाने के लिए अफगानिस्तान आए हमीद 
तालिबान ने रविवार को कहा कि काबुल और इस्लामाबाद के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार लाने के लिए हमीद अफगानिस्तान आए हैं. तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्ला वासिक ने कहा कि तालिबान के नेताओं ने लेफ्टिनेंट जनरल हमीद से द्विपक्षीय संबंधों और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तोरखाम व स्पिन बोलडाक दर्रों में अफगान यात्रियों को होने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत की. मुजाहिद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि काबुल आए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अफगानिस्तान में कैदियों की रिहाई से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण क्रॉसिंग को बंद किया गया है और देश में प्रवेश करने या देश छोड़ने की चाहत रखने वाले लोगों पर रोक लगाने का आग्रह किया.


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