यूक्रेन युद्ध के धुएं से अर्थव्यवस्था में लगी आग, तबाह हो रही इन देशों की इकोनॉमी

यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के इन देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध ने कई गरीब देशों की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही का खतरा पैदा किया.

नई दिल्ली: यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध ने अनेक विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही का खतरा पैदा कर दिया है. ये देश पहले ही खाद्यान्न और ईंधन की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं, साथ ही जटिल आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र कार्य बल ने यह चेतावनी दी है.

यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हुई है दुनिया की अर्थव्यवस्था

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि युद्ध गरीब देशों में भोजन, ईंधन तथा आर्थिक संकट को और गहरा कर रहा है. ये देश पहले से ही महामारी, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सुधार के लिए धन की कमी से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं.

गुटेरेस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हम अब एक तूफान का सामना कर रहे हैं जो कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करने की चेतावनी देता है. लगभग 1.7 अरब लोग अब भोजन, ऊर्जा और वित्त प्रणालियों में संकट की जद में आने के करीब हैं. इनमें से एक तिहाई लोग पहले ही गरीबी में जी रहे हैं.’

खाने के लिए मोहताज हुए इन गरीब देशों के लोग

व्यापार और विकास को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की महासचिव रेबेका ग्रिनस्पैन ने कहा कि ये लोग 107 देशों में रहते हैं, जिनके किसी न किसी संकट की जद में आने का काफी जोखिम है.

रिपोर्ट के अनुसार, इन देशों में लोग स्वस्थ आहार नहीं ले पा रहे हैं, भोजन और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है, लेकिन कर्ज का बोझ और सीमित संसाधन अनेक वैश्विक वित्तीय स्थितियों से निपटने की सरकार की क्षमता को सीमित करते हैं.

विश्व बैंक ने यूक्रेन की तबाही पर लगाया अनुमान

विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में इस साल 45.1 प्रतिशत की कमी होने की उम्मीद है और रूस की अर्थव्यवस्था के 11.2 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इस क्षेत्र के लिए नए जारी विश्व बैंक के आर्थिक अपडेट का हवाला देते हुए बताया कि रूस पर प्रतिबंध दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र के उभरते बाजारों और विकासशील देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.