Qaumi Insaaf Morcha protest: ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।