ETT Teacher Bharti: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।


ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।