Chandigarh PGI: ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਰਡੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਮਾ, ਏਆਈਜੇਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਏਆਰਡੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫੋਰਮ (WBJDF) ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 


ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਘਟਨਾ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ।


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।