विपन कुमार/धर्मशाला: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली का राष्ट्रीय विधिक सेवा महाशिविर का देवभूमि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश के बावजूद भव्य आयोजन किया गया. इसमें हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. जबकि न्यायधीश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश एवं कार्यकारी अध्यक्ष जज सबीना विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं. कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया.


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पुलिस मैदान धर्मशाला में विधिक सेवा महाशिविर में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश उदय उमेश ललित सहित केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के पहुंचने का शेड्यूल था, लेकिन हिमाचल में मौसम खराब होने के कारण वह शामिल नहीं हो पाए, जिसके चलते प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमजद ए. सईद ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की.


कानूनी सहायता की जागरूकता के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम 
इस दौरान अमजद ए सैयद ने कहा कि कानूनी सहायता की जागरूकता के लिए ये काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में हिमाचल में 26 हजार मामले निपटाए गए हैं. उन्होंने कहा कि सभी को बराबर अधिकार दिए जाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसमें निशुल्क कानूनी मदद दी जा रही है. अगर आप बाहर जाने में समर्थ नहीं हैं तो फोन करके भी आपकी मदद की जाती है. ऐसे में टीम के सदस्य घर में पहुंचकर आपकी मदद करते हैं.


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लोगों को दी जा रही हर संभव कानूनी मदद 
कई लोगों को आजादी के 75 वर्ष बाद भी अपने अधिकार पता नहीं होते हैं. ऐसे में विधिक सेवा की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब जरूरतमंद लोगों को हर तरह की सहायता, मध्यस्थता, मुफ्त में एडवोकेट देने सहित कई मामले निशुल्क निपटाए जाते हैं. ये हमारा कर्तव्य होगा कि हम आप लोगों के पास आएं और आपकी कानूनी रूप से हर संभव मदद की जाए. चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को मिलने वाले अधिकारों, योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो लगातार इसी तरह से जारी रहेगा. इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी भी शामिल हैं.


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शिविर में हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल
इस शिविर में हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इच्छुक नागरिकों का पंजीकरण किया गया. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया.


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