Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के हरौली विधानसभा के वाथू में  हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग ट्रक पार्क के कॉरपोरेट ऑफिस का शुभारंभ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के कर कमलों द्वारा किया गया.


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इस दौरान बल्क ड्रग पार्क को लेकर बनाया गया डेमो भी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री को दिखाया गया. एक दिवसीय दौरे पर आए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज हरोली विधानसभा में सबसे पहले उद्योग बल्क ड्रग पार्क के कॉरपोरेट ऑफिस का शुभारंभ किया. उसके बाद दुलैहड़ में बल्क ड्रग पार्क की 15 एमएलडी जलापूर्ति योजना, गोंदपुर के बीडीपी हेतू जलापूर्ति योजना स्त्रोत तथा  पंजुआना के बीडीपी के प्रशासनिक ब्लॉक के लिए जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया. 


इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया की बल्क ड्रग  पार्क के कॉरपोरेट ऑफिस का आज शुभारंभ किया गया है. यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है. यह 1,923 करोड़ रुपए  का प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के बनने से ऊना जिला के करीब 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.


इसके बनने से ऊना जिला की तस्वीर बदलेगी यह कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसको कभी-कभी बीजेपी के लोग अपनी उपलब्धि भी मान लेते हैं मगर मैं यह स्पष्ट करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद इसके लिए पैसा आया. केवल चुनावों के समय से पूर्व इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने किया था,  जबकि इसकी शुरुआत इसकी रूपरेखा बनावट अन्य रूपरेखा हमारी सरकार बनने के बाद हुई है. इसके लिया पैसा आया है  य


ड्रग पार्क जो आया है यह बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा नहीं लाया गया. हमारी सरकार द्वारा द्वारा वेडिंग के जरिए लाया गया है और माप दण्ड को पूरा करने के बाद यह बल्क ड्रग पार्क हमें मिला है. आने वाले ढाई से तीन सालों के अंदर इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा. इसके लिए 32 करोड़ रुपए की लागत से पीने के पानी के लिए टेंडर कर दिया है और बिजली, रोड़ को बनाने के लिए सरकार द्वारा काम किया जा रहा है ताकि तय समय के अंदर बल्क ड्रग पार्क को बना दिया जाए. 


बेरोजगारों को नौकरियां और उद्योग के पलायन होने से रोजगार के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा की कि भाजपा विपक्ष में बैठकर अपना काम कर रही है. वह हमारी सरकार की तारीफ और उपलब्धियां नहीं बताएंगी. वो विपक्ष के नाते सरकार की आलोचना करेगी जबकि कांग्रेस सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान कोई भी उद्योग का पलायन हिमाचल से नहीं हुआ है. 


कुछ उद्योग सबसिटी खाने के बाद चल जाते है लेकिन हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए है और पिछली सरकार के दौरान भी जिन उद्योगपतियों ने एमओयू साइन किए थे. उन्हे भी हम उद्योग लगाने के लिए बुला रहे हैं.