Nahan News: हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय नाहन में संयुक्त पटवारी कानूनगो संघ की डीसी सिरमौर सुमित खिमटा के साथ बैठक बुधवार को संपन्न हुई, जिसमें पटवारी और कानूनगो से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. 


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दरअसल पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ राजस्व कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने का विरोध जाता रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ पटवार सर्किल में इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग भी कर रहे हैं, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से संघ द्वारा विरोध जताया जा रहा है.


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मीडिया से बात करते हुए संघ के महासचिव रजनीश शर्मा ने बताया कि पटवारी और कानून को द्वारा लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि पटवारी और कानून को के जिला स्तर कैडर को यथावत रखा जाए और इसे स्टेट कैडर न किया जाए. उन्होंने कहा कि स्टेट कैडर होने से कई दिक्कतों का सामना पटवारी को करना पड़ेगा और उस तरीके से पटवारी अन्य क्षेत्र में काम नहीं कर पाएगा, जिस तरीके से वह अपने क्षेत्र में कर सकता है. ऐसे में सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.


वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पटवार सर्किलों में इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है, जिससे कामकाज प्रभावित होता है और उन्हें सरकार की तरफ से कोई सुविधा इंटरनेट की नहीं दी गई है.  रजनीश शर्मा ने आगे कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से कर्मचारियों द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा जा रहा है. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मामले पर गौर करेगी. 


रिपोर्ट- देवेंद्र वर्मा, नाहन