Himachal Pradesh में आई आपदा के बीच तेज हुई राजनीति, वार-पलटवार का दौर जारी
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. बिलासपुर विधायक व प्रदेश भाजपा कोर कमेटी के सदस्य त्रिलोक जम्वाल ने आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की कोई भी तैयारी ना होने का आरोप लगाया है.
विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते जहां सरकारी व निजी संपत्ति को कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, वहीं जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों द्वारा आपदा की चपेट में आए लोगों के लिए राहत बचाव कार्यों से लेकर सड़क, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने का काम किया जा रहा है ताकि एक बार फिर जीवन पहले की तरह पटरी पर आ सके.
आपदा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी
वहीं प्रदेश में आई आपदा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, जिसके मद्देनजर बिलासपुर से विधायक व हिमाचल भाजपा कोर कमेटी के सदस्य त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आपदा से निपटने के लिए किसी भी तरह की तैयारी ना करने का आरोप लगाया है.
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अपने वर्चस्व की लड़ाई में जुटे रहे प्रदेश के मंत्री
त्रिलोक जम्वाल का कहना है कि जुलाई माह में आई प्राकृतिक आपदा से सीख लेने के बजाय प्रदेश के मंत्री अपने वर्चस्व की लड़ाई में जुटे रहे और आपदा से निपटने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए, जिसका नतीजा प्रदेश में लगातार आपदा के दूसरे दौर में और भी बड़ी त्रासदी देखने को मिली और कई लोगों ने अपनी जान गवा दी.
आपदा के बीच राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहे भाजपा नेता- बंबर ठाकुर
वहीं त्रिलोक जम्वाल के इस बयान पर पलटवार करते हुए हिमाचल कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों से राहत देने के पूरे प्रयास कर रही है जबकि भाजपा नेता केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं. साथ ही बंबर ठाकुर ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्रदेश में आए इस आर्थिक संकट को देखते हुए हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील करते हुए आपदा की इस घड़ी में केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर व राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा से अपनी निधि के जरिए आपदा पीड़ित लोगों की मदद करने व राहत कार्यों पर कितना व्यय किया गया है इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की है.
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