BJP ने महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ किया भद्दा मजाक- उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार बरकरार है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में पहुंचे. इसके बाद जब वह हिमाचल प्रदेश वापस पहुंचे तो उन्होंने हिमाचल की पूर्व बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

समीक्षा कुमारी/शिमला: बीते शनिवार दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई. इस बैठक में हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पहुंचे थे. शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल की ओर से ENA पर जीएसटी हटाने का अनुरोध किया गया था, जिसे जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है. 

इसके अलावा सेब कार्टन पर 18 प्रतिशत जीएसटी को कम करने की भी मांग रखी गई थी, जिस पर वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुनर्विचार के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस दौरान उद्योग मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग रखी. 

शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने जातिगत जनगणना और चुनाव को लेकर भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा. जातिगत जनगणना को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि CWC की बैठक में जातीय आधार पर जनगणना का फैसला लिया गया है जो देश की जरूरत है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जातियों के आधार पर ही सत्ता पाई है. बीजेपी की डिविडेंड रूल की पॉलिसी है. 

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से जनगणना नहीं हुई है. वहीं हर्षवर्धन चौहान ने महिला आरक्षण को भी शगुफा बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया है. आने वाले पांच राज्यों के चुनाव परिणाम सब साफ कर देंगे.

वहीं आगामी पांच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहाने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. उन्होंने चुनाव आयोग के फ्री बिज पर रोक लगाने के फैसला का स्वागत करते हुए पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा. 

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं. पूर्व जय राम सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया और आखिरी साल में चुनाव जीतने के लिए 900 संस्थान खोल डाले, 5 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां खड़ी कर दीं और 8 करोड़ रुपये की HRTC की देनदारी भी नहीं चुकाई.