ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਾਰੇ ਖੌਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੌਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀ ਸੀ,ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ   


 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ,ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ 5.0/ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ