CM vs Governer: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ

CM vs Governer: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

CM vs Governer: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਝੱਟ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਲਟਾਵਾਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Floods 2023: ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ"

ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।