15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ’ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Vehicle Scrap Policy: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ (Scrap) ਕਰਨ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Nitin Gadkari) ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਾੜ (Scrap) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕਬਾੜ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਵਲੋਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਸੀ (Automotive scrap policy) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ Voluntary Vehicle fleet modernisation) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।