ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।  


ਪਰ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾਇਵ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ  ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ’ਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।