Amritsar news: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ETO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ -ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਈਰ ਕਰਨ ਲਈ 1829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਈਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 


ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ED Raid Punjab: ED ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ SEL ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਤੇ  ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ


ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਥੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ SDMs ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Navjot Sidhu News: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ NGT 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ