Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1923 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Crime News: NCRB ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ


ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Parliament Security Breach: ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ