ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ !

ਚੰਡੀਗੜ: ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ. ਵੀ. ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।