Mohali News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, ਫਾਈਬਰੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।”


ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲਿਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਏਨੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 45 ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’


ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। 


ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ


 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 117 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 


ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਏਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।”


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ  ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। 


ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਹਨ।