Delhi Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ; ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅ
Delhi Pollution: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Breaking Live Updates: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਖਿਆ ਦੰਗਲ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
'ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। CAQM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mansa News: ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ