High Court News: ਰੈਲੀਆਂ `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ `ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

High Court News: ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

High Court News (ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ) : ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਉਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਲਈ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡੀਪੂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kisan Andolan Live Updates: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਅੱਜ; ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜੇਗਾ ਰਾਜਧਾਨੀ; ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਦਰਅਸਲ ਪੀ ਆਰ ਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ 52 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਝੜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।