Mohali News: ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।  


ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। 


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੜਕ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 


ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।  


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਕਰੱਸ਼ਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਲਿੱਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mohali news: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ


(For more news apart from Punjab and Haryana High Court on Qaumi Insaf Morcha Protest at Mohali YPS Chowk, stay tuned to Zee PHH)