Nangal News(Bimal Sharma): ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਪਨਬਸ, ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਨੰਗਲ ਡੀਪੂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।


ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 106(2) ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 104(2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(3)ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 25-30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਨਬਸ/ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਰੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਨਬਸ/ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੇ , ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ  13,14,15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।