What is C2+50% Formula?: ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ MSP `ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ C2+50% ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ; ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਚ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ

What is C2+50% Formula?: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

What is C2+50% Formula?: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਉਪਰ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਸੀ2+50 ਫਾਰਮੂਲਾ
ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ2+50 ਫਸਲ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1.A2 ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਖ਼ਰਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਰਸਾਇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ, ਖਾਦ, ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2.A2+FL ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. C2 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Farmers Protest Live: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਫਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ, ਜਾਖੜ ਤੇ ਢਿਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਨਗੇ

ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 201 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।