Vinesh Phogat News: ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਵਯ ਮਾਰਗ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ 'ਬਬਲੂ' ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ WFI ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


 



ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ - ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 1/3 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ