Modi Cabinet Meeting: ਨਵੇਂ ਸਾਲ `ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Modi Cabinet Meeting: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤਕ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Modi Cabinet Meeting: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤਕ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਤਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।’’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,350 ਰੁਪਏ ’ਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡਾਇ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਖਾਦ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।