Sukhbir Singh Badal (ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ, ਪਰ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਏ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। 


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸਨ ,ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ, ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਉ, ਪਰ ਬਣਾਉ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗਾ।


ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿੱਤਾ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਲਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਇਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।