आधार कार्ड को लेकर सीएम हिमंत का नया फरमान, इस कानून से मुसलामनों की बढ़ेगी मुश्किलें !

Assam News: असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने नया फरमान सुनाया है. अब आधार बनानने के लिए नए आवेदकों को काफी मुश्किलों का सामना करना होगा. सरकार ने आधार कार्ड को लेकर नए कानून बनाए हैं, जो काफी सख्त है.

Assam News: असम में आधार कार्ड बनवाने के लिए अब लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना होगा. राज्य की बीजेपी सरकार आधार कार्ड को लेकर काफी सख्त नियम लागू कर दिए हैं.  इसका ऐलान खुद सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में नए आधार कार्ड बनवाने के लिए सभी नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद संख्या (ARN) जमा करनी होगी.

 मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, "आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन की तादाद जनसंख्या से ज्यादा है. यह इशारा करता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने फैसला लिया है कि नए आवेदकों को अपनी NRC एप्लीकेशन की रसीद संख्या (एआरएन) जमा करानी होगी." 

अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को आगे कहा कि इससे "अवैध विदेशियों का देश में घुसना रुकेगा" और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में "बहुत सख्ती" बरतेगी.

9.55 लाख लोगों के लोगों के लिए लागू नहीं होगा ये नियम
 शर्मा ने कहा, "असम में आधार बनवाना आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि NRC एप्लीकेशन रसीद संख्या जमा करना उन 9.55 लाख लोगों के लिए लागू नहीं होगा, जिनके बायोमेट्रिक्स राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण ( National Register of Citizens ) प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे और उन्हें उनके कार्ड मिल जाएंगे."

शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार "अवैध विदेशियों की पहचान की प्रोसेस को तेज करेगी, क्योंकि पिछले 2 महीनों में कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें पड़ोसी देश के अफसरों को सौंपा गया है."