Waqf Board: वक्फ बोर्ड से जुड़े दो नए बिल पर सुझाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया गया है. इस कमेटी के चीफ और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने आज यानी 27 अगस्त को यहां ‘इस्लामिक सेंटर आफ इंडिया’ के प्रतिनिधियों, मुस्लिम धर्मगुरुओं और जानकारों से मुलाकात की. इस दौरान कहा कि वह मुसलमानों को यकीन दिलाते हैं कि वक्फ के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी.


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इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया ने क्या कहा?
‘इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया’ के अध्यक्ष और ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ के सीनियर कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने उलमा, अधिवक्ताओं और जानकारों के साथ एक बैठक की और वक्फ अधिनियम (संशोधन) बिल पर उनसे सुझाव मांगे. उन्होंने बताया कि इस दौरान मुख्तलिफ संस्थाओं की तरफ से पाल को 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया. 


इसमें 'वक्फ बिलइस्तिमाल' को खत्म किए जाने, जिलाधिकारी को जरूर से ज्यादा अधिकार दिए जाने, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने और इलेक्शन के बजाय नामांकन के जरिए सदस्यों के चयन जैसे बिंदुओं पर विरोध जताया गया. यह भी कहा गया कि ये बिंदु संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का खुला उल्लंघन हैं. 


नहीं होगी मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी
फरंगी महली के मुताबिक, जेपीसी के चीफ जगदंबिका पाल ने इस मौके पर कहा कि उनकी ‘आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बातचीत हुई है और वह पूरे मुस्लिम समाज को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वक्फ के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी. 


जेपीसी के चीफ ने क्या कहा?
महली के मुताबिक, पाल ने कहा है कि वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, उनके निर्माण और तरक्की, अनाथ मुस्लिम बच्चों, विधवा मुस्लिम महिलाओं और बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. पाल ने कहा कि आज की इस बैठक में जो सुझाव और प्रस्ताव दिए गए हैं. उन पर संयुक्त संसदीय समिति गौर करेगी.


लोकसभा में पेश किया गया था जेपीसी
वक्फ अधिनियम (संशोधन) विधेयक को केंद्र सरकार ने पिछली आठ अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा था. इससे पहले, लोकसभा में इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने पेश किया था. चर्चा के दौरान उन्होंने विधेयक के जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा था. 


वक्फ बोर्ड बिल पर जदयू ने अपना रुख किया साफ
वहीं, पटना में मौजूद जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) कार्यालय में सोमवार को पार्टी की तरफ से एक उच्चस्तरीय बैठक की गई. इस बैठक की जानकारी देने के लिए बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हर समाज और हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्य के विकास के साथ-साथ इस बात का भी ख्याल रखा है कि आपसी भाईचारा और सौहार्द को ठेस न पहुंचे. कल की बैठक में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर गंभीरता से चर्चा हुई. नीतीश कुमार किसी भी समुदाय को परेशान नहीं होने देंगे. उन्होंने हमेशा हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है.