नई कार खरीदने पर मोदी सरकार देगी 2.5 लाख की सब्सिडी, करना होगा यह काम

अगर आप नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ दिन और रुक जाइये. कुछ दिन का इंतजार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और आप सरकार की सब्सिडी योजना के तहत ढाई लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं.

नई कार खरीदने पर मोदी सरकार देगी 2.5 लाख की सब्सिडी, करना होगा यह काम

नई दिल्ली : अगर आप नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ दिन और रुक जाइये. कुछ दिन का इंतजार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और आप सरकार की सब्सिडी योजना के तहत ढाई लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं. सरकार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए 9,400 करोड़ रुपये के पैकेज के तहत नई ई-कार खरीदने वालों के लिए ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी का ऐलान कर सकती है. दरअसल केंद्र सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जल्द बड़ी योजना की घोषणा करने का प्लान कर रही है.

टू-व्हीलर पर 30 हजार की सब्सिडी
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार की डीजल या पेट्रोल से चलने वाली कार को स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सब्सिडी देने की प्लानिंग है. इसी तरह टू-व्हीलर लेने पर भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा. पुरानी कार को स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 2.5 लाख रुपये तक की मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी. वहीं 1.5 लाख रुपये तक का टू-व्हीलर खरीदने पर करीब 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. खबर है कि सरकार ने इसे लेकर एक ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया है.

बस मालिकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान
सरकार के इस प्लान में कैब एग्रीगेटर और बस मालिकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है. टैक्सी के लिए ई-कार खरीदने वालों को 15 लाख रुपये तक की कार पर 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. इसके अलावा प्री-बीएस III वाहनों को स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर यह छूट मिलेगी. कार को स्क्रैप करने पर मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर से मिला सर्टिफिकेट ही मान्य होगा.

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पांच साल में खर्च होंगे 1500 करोड़
दोपहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से आने वाले पांच सालों में 1500 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है. इसमें से 1000 करोड़ रुपये से चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है और बाकी से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट देने का प्लान है. भारी उद्योग विभाग की तरफ से जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार मेट्रो सिटीज में हर 9 वर्ग किलोमीटर एरिया पर एक चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है.

हाइवे पर हर 25 किमी पर होगा चार्जिंग स्टेशन
वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी और स्मार्ट सिटी के साथ ही दिल्ली-जयपुर हाइवे, दिल्ली-चंडीगढ़, चेन्नई बेंगलुरु और मुंबई-पुणे हाइवे पर प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद चार्जिंग की सुविधा मिलेगी. आपको बता दें कि फरवरी 2018 में आयोजित ऑटो एक्सपो में कार निर्माता कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा फोकस किया था. कार निर्माताओं का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए.

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