7th Pay Commission : अगले महीने सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार जल्‍द करेगी घोषणा
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7th Pay Commission : अगले महीने सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार जल्‍द करेगी घोषणा

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार है

मार्च में सरकार ने दो फीसदी डीए बढ़ाया था. (प्रतीकात्‍मक फोटो)

नई दिल्‍ली: जुलाई 2018 जैसे-जैसे बीत रहा है, वैसे-वैसे सरकारी कर्मचारियों की धड़कनें तेज हो रही हैं. उन्‍हें महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार है. जून महीने के सूचकांक के आंकड़े लगभग एक माह बाद जारी होंगे. उम्‍मीद है कि अगस्‍त की सैलरी के साथ बढ़े हुए डीए के साथ खाते में पहुंचे. डीए की गणना करने वाले इलाहाबाद (यूपी) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने 'जी न्‍यूज' डिजिटल से फोन पर कहा कि इस बार भी महंगाई भत्‍ता दो फीसदी बढ़ने का अनुमान है. जून के इंडेक्‍स के आंकड़े आने के बाद यह अगस्‍त के वेतन के साथ खाते में आएगा. इसके बाद राज्‍य सरकारें भी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगी.

नए इंडेक्‍स पर काम कर रही है सरकार
तिवारी ने बताया कि सरकार इंडेक्‍स को मॉ‍डीफाई कर रही है. साथ ही बेस ईयर भी बदलेगी, जिसके आधार पर डीए की गणना होती है. इससे 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा. मौजूदा सीपीआई-आईडब्‍ल्‍यू का बेस ईयर 2001 है. 2006 में जब 6वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब बेस ईयर 2006 कर दिया गया था. इससे पहले यह 1982 था. मार्च में सरकार ने दो फीसदी डीए बढ़ाया था. इसे 5 से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया था.

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इंडस्ट्रियल वर्कर्र को हो रहा है ज्‍यादा फायदा
सरकार कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (सीपीआई)
को बदल रही है. इससे इंडस्ट्रियल वर्कर्र का डीए तय होगा. डीए कॉस्‍ट ऑफ लिविंग एडजस्‍टमेंट एलाउंस है जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है. इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है. मंहगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है.

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बेस ईयर में हर साल होगा बदलाव
बेस ईयर में हरेक 6 साल पर बदलेगा. वहीं नए इंडेक्स में नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स को भी शामिल किया जाएगा, जिससे ऐसे सेंटरों की संख्या 78 से बढ़कर 88 हो जाएगी. पिछले 15 साल में औद्योगिक कर्मचारियों की जीवनशैली में आने वाले बदलावों का असर शामिल करने के लिए लिस्ट में कार और मोबाइल समेत कई चीजे जोड़ी जा रही हैं. बेस ईयर में बदलाव करने से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का असर पड़ने की उम्मीद है.

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