7th pay Commission : 3000 रुपए तक बढ़ सकती है बेसिक पे, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर भी मंथन
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7th pay Commission : 3000 रुपए तक बढ़ सकती है बेसिक पे, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर भी मंथन

केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार जल्‍दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चा‍हती.

फाइल फोटो

नई दिल्‍ली: बीजेपी लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है. इसीलिए केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार जल्‍दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चा‍हती. हां, इतना जरूर है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बेसिक पे बढ़ाएगी, पर कितना बढ़ाएगी इसे लेकर भ्रम है. हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दावा है कि सरकार फिटमेंट फैक्‍टर में बढ़ोतरी करेगी. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे 3000 रुपए तक बढ़ जाएगी. फिटमेंट फैक्‍टर 2.57 से बढ़ाकर 3 टाइम्‍स किया जा सकता है. डीए की गणना करने वाले इलाहाबाद (यूपी) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने 'जी न्‍यूज' डिजिटल से फोन पर कहा कि सरकार फिटमेंट फैक्‍टर को 3 टाइम्‍स करती है तो इसका अर्थ है कि बेसिक पे 18 हजार रुपए से बढ़कर 21 हजार रुपए हो जाएगी. 7वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार रुपए बेसिक पे मिल रही हैं. वह इसे बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं. यह भी उम्‍मीद है कि मोदी सरकार रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दे. इसका फायदा करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को होगा. 

15 अगस्त 2018 को हो सकता है ऐलान
केंद्र सरकार वेतन बढ़ाने की घोषणा कब करेगी, इसे लेकर भी संशय है. हमारे सहयोगी वेब पोर्टल इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी की घोषणा इसी माह होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्‍त को इसका ऐलान कर सकते हैं. कुछ रिपोर्ट में दावा है कि यह बढ़ोतरी नवंबर 2018 यानि दिवाली तक होगी.

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रायशुमारी के बाद ही होगी बढ़ोतरी की घोषणा
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मोदी सरकार हरेक कर्मचारी की सैलरी 'एट पार' यानि एकसमान करना चाहती है. इससे उनमें असंतोष की भावना खत्‍म होगी. 7वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अब सैलरी या पेंशन पे मैट्रिक्‍स के आधार पर तय होती है. पहले पे बैंड के आधार पर सैलरी बनती थी. हालांकि पे बैंड और पे मेट्रिक्‍स की व्‍यवस्‍था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है लेकिन उम्‍मीद है कि इस माह के बाद इस पर अमल शुरू हो जाए. इससे जिन कर्मचारियों को 7वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पा रहा है वे इससे लाभान्वित होने लगेंगे.

डीए की घोषणा का भी है इंतजार
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार है. जून महीने के सूचकांक के आंकड़े लगभग एक माह बाद जारी होंगे. उम्‍मीद है कि अगस्‍त की सैलरी के साथ बढ़े हुए डीए के साथ खाते में पहुंचे. डीए की गणना करने वाले इलाहाबाद (यूपी) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने 'जी न्‍यूज' डिजिटल से फोन पर कहा कि इस बार भी महंगाई भत्‍ता दो फीसदी बढ़ने का अनुमान है. जून के इंडेक्‍स के आंकड़े आने के बाद यह अगस्‍त के वेतन के साथ खाते में आएगा. इसके बाद राज्‍य सरकारें भी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगी.

2016 में वेतन में हुई थी बढ़ोतरी
द सेन टाइम्‍स
 की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मियों के वेतन में लगभग 14 फीसदी की बढ़ोतरी सरकार ने की थी. हालांकि कर्मचारी इससे खुश नहीं थे. उन्‍होंने सरकार से मांग की थी कि न्‍यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्‍टर को बढ़ाया जाए. यह मांग 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से इतर है.

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