50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की मुराद पूरी होने वाली है. उम्मीद है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिलेगा.
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नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार खत्म होगा या और बढ़ेगा, इसका फैसला आज लाल किले से पीएम मोदी के भाषण के बाद होगा. क्योंकि, पिछले कई दिनों से उम्मीद की जा रही है कि पीएम अपने भाषण में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लाएंगे. उम्मीदों की झोली में क्या कुछ निकलेगा यह तो बाद में पता चलेगा. लेकिन, सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से अलग अगर किसी बात की चर्चा है तो वह है रिटायरमेंट उम्र. पीएम मोदी आगामी चुनाव को देखते हुए 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दे सकते हैं.
उम्मीद है कि पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा. लेकिन, अभी तक यह साफ नहीं है कि कर्मचारियों की मांग अनुरूप उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी या नहीं.
बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी 15 अगस्त को केंद्र कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा कर सकते हैं. इसके अलावा कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिल सकती है. पीएम मोदी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकते हैं. हालांकि, कुछ दिनों पहले ही वित्त राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन ने कहा था कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है.
लाल किले से हो सकता है ऐलान
सूत्रों की मानें तो पीएम मोदी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकते हैं. दरअसल, अगले साल चुनाव होने हैं, इससे पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना चाहती है. हालांकि, केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वेतन आयोग ने जो सिफारिशें दी थीं, उसके मुताबिक ही सैलरी बढ़ेगी. वहीं, केंद्रीय कर्मचारी लगातार 18000 के मुकाबले 26000 रुपए तक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं. वहीं, फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफे की मांग की जा रही है.
वेतन आयोग की क्या थी सिफारिश
वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. इसमें न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 की जानी है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी 26000 रुपए होनी चाहिए. साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 3.68 गुना होना चाहिए. केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को जून 2016 में ही मंजूरी दे दी थी. लेकिन कर्मचारियों की मांग के चलते अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है.
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कितनी बढ़ सकती है सैलरी
पीएम मोदी अपने लाल किले के भाषण में कर्मचारियों की सैलरी में आयोग की तरफ से सिफारिश किए गए पेमैट्रिक्स से ज्यादा सैलरी और रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं. अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 2.57 के फिटमेंट फॉर्मूले के तहत सैलरी मिलती है. कर्मचारियों की काफी वक्त से मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी को 26,000 कर दिया जाए, जबकि आयोग ने 18,000 तक के बेसिक पे की सिफारिश की है.
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