7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा! 18 महीने से लटके DA Arrear पर बड़ी खबर

7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार डीए के अलावा भी केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरह के फायदे देती है. 18 महीने से अटके डीए एरियर पर भी जल्द फैसला हो सकता है.

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 31 फीसदी हो चुका है. 1 जुलाई से इसे लागू किया जा चुका है. इसका मतलब है कि 4 महीने का डीए एरियर (Dearness Allowance Arrear) भी सरकार अपने कर्मचारियों को देगी. हालांकि 18 महीने से रुके हुए DA एरियर (Dearness Allowance Arrear) का फैसला अब तक नहीं हुआ है. उम्मीद है कि दिसंबर महीने में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के DA एरियर पर भी फैसला लिया जा सकता है.

1. केंद्र सरकार ने दिया आश्वासन
2. डीए एरियर के मुद्दे पर होगी चर्चा
3. पीएम से की थी दखल देने की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

बता दें कि 7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं. हालांकि डीए एरियर का मामला 18 महीने से लटका हुआ है. नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए. उम्मीद है कि दिसंबर महीने में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ डीए एरियर के मामले पर चर्चा हो सकती है.

डीए एरियर का होगा वन टाइम पेमेंट!

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training) और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की मीटिंग होगी. इसमें डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान की चर्चा होने की संभावना है. हालांकि कुछ समय पहले पेंशनर्स ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की थी. फिर सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था.

कितना मिलेगा डीए एरियर?

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11 हजार 880 रुपये से लेकर 37 हजार रुपये के बीच बनेगा. वहीं लेवल-13 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1 लाख 44 हजार 200 रुपये से लेकर 2 लाख 18 हजार 200 रुपये तक मिलेंगे. संसद के मॉनसून सेशन में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि महंगाई भत्ते (DA) को बहाल किया जा रहा है.