Power Bill Update: सरकार का बड़ा 'तोहफा', इन लोगों का बिजली बिल किया माफ; दोबारा कनेक्शन का भी मिलेगा खर्च
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Power Bill Update: सरकार का बड़ा 'तोहफा', इन लोगों का बिजली बिल किया माफ; दोबारा कनेक्शन का भी मिलेगा खर्च

Power Bill Update: सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया बिजली बिल को माफ करने का फैसला किया गया है. आपको बता दें कि यह फैसला भगवंत मान सरकार के यह कदम आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों का हिस्सा है.

Power Bill Update: सरकार का बड़ा 'तोहफा', इन लोगों का बिजली बिल किया माफ; दोबारा कनेक्शन का भी मिलेगा खर्च

Power Bill Update: पंजाब सरकार ने घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है. इससे पंजाब के लाखों लोहों को बड़ी राहत मिली है. सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया बिजली बिल को माफ करने का फैसला किया गया है. आपको बता दें कि यह फैसला भगवंत मान सरकार के यह कदम आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों का हिस्सा है. इस संबंध में पंजाब स्टेट पावर कोरपोरेशन लिमटिड (PSPCL) द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है. सरकार के इस फैसले को पंजाब के बिजली मंत्री ने डिफॉल्टर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरे कदम बताए हैं.

चुनाव में किया था वादा 

गौरतलब है की पंजाब सरकार ने चुनाव के पहले बिजली बिल माफ़ करने का वादा किया था, जिसे निभाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 तक सभी घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है. पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने जानकारी दी है कि जिन लोगों ने 30 जून, 2022 तक अपने बकाया का भुगतान नहीं किया है, उनके 31 दिसंबर, 2021 तक के बकाया बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं. सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिली है.

दोबारा कनेक्शन के लिए मिलेगा खर्च 

इतना ही नहीं, सरकार ने बताया है की दोबारा कनेक्शन लेने के लिए उसमें लगने वाला खर्च भी दिया जाएगा. बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि जो बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिन्हें बहाल करना संभव नहीं है, उन्हें पीएसपीसीएल द्वारा आवेदक के अनुरोध पर फिर से जारी किया जाएगा. अन्य सभी उपभोक्ता जैसे सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, पूजा स्थल, सरकारी खेल संस्थान, सैन्य विश्राम गृह, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान और छात्रावास आदि इस माफी योजना के तहत कवर नहीं होंगे. आपको बता दें कि सरकार राज्य के सभी पात्र निवासियों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है.

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