PF पर मिलेगा 8.55% ब्‍याज, सरकार इस हफ्ते जारी कर सकती है नोटिफिकेशन

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भविष्य निधि (पीएफ) पर देय ब्याज की दर 8.55% श्रम मंत्रालय इसी सप्ताह अधिसूचित कर सकता है. इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा अपने लगभग पांच करोड़ अंशधारकों के खातों में रिटर्न डालने का मार्ग प्रशस्त होगा. वित्त मंत्रालय बीते वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ पर 8.55% की ब्याज दर की पुष्टि कर चुका है. यह बीते पांच साल में पीएफ पर सबसे कम दर होगी.

1. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पीएफ पर ब्याज 8.55% मिलेगा
2. श्रम मंत्रालय इस सप्ताह ब्याज दर को अधिसूचित कर सकता है
3. 5 करोड़ अंशधारकों के खातों में रिटर्न डालने की प्रक्रिया शुरू होगी

कर्नाटक चुनाव के चलते जल्दी
सूत्रों के मुताबिक, ‘कर्नाटक में चुनावों के कारण आचार संहिता को देखते हुए श्रम मंत्रालय ने ब्याज दर अधिसूचित करने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है, ताकि ब्याज राशि अंशधारकों के खातों में डाली जा सके.’ सूत्रों ने बताया, ‘ईपीएफओ के अंशधारकों को 8.55% ब्याज दर उपलब्ध कराने की मंजूरी इस सप्ताह कभी भी मिल सकती है.’

वित्‍त मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव
ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड ब्याज दर के बारे में अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजता है. मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित किया जाता है और ब्याज राशि खाताधारकों के खातों में डाली जाती है. मंजूरी मिलते ही श्रम मंत्रालय पीएफ पर ब्याज दर को अधिसूचित कर देगा. आपको बता दें, सीबीटी ने फरवरी 2018 में ही पिछले वित्त वर्ष के लिए पीएफ की ब्याज दर 8.55 फीसदी तय की थी. 

हो सकती है देरी
सूत्रों की माने तो यह भी कहा गया कि बिना वित्‍त मंत्रालय की मंजूरी के इसे क्रेडिट नहीं किया जा सकता. ऐसे में 12 मई को होने वाले कर्नाटक चुनावों के मॉडल कोड ऑफ कन्‍डक्‍ट के चलते इसमें देरी भी हो सकती है. हालांकि, उम्मीद है कि उससे पहले ही इसे नोटिफाई कर दिया जाए. अगर नहीं होता तो फिर 15 मई के बाद ही इसके होने की संभावना है. 

12 दिन बंद रहा EPFO का सर्वर
हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का पोर्टल हैक होने की खबरें आई थीं. लेकिन, EPFO इस बात से इनकार कर रहा है कि उसका पोर्टल हैक नहीं हुआ. फिर भी सतर्कता के तौर पर कुछ सेवाएं बंद की थी. EPFO का सर्वर करीब 12 दिन बंद रहा. इस दौरान कोई अपडेशन का काम नहीं हुआ. ऑनलाइन सर्विसेज बंद कर दी गई थीं. हालांकि, संगठन का दावा है कि कोई डाटा लीक नहीं हुआ है.

(इनपुट भाषा से भी)