पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने समझाया पूरा गणित, ऐसे 52 रुपये हो जाएगा पेट्रोल का रेट

नई दिल्ली : पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दावा किया अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल के रेट 52 रुपये प्रति लीटर तक हो सकते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन केंद्र सरकार महंगी कीमतों के बीच जनता को राहत देने के नाम पर पेट्रोल की कीमत में 1 से 2 रुपये तक की कटौती करके लोगों के साथ धोखा करेगी. दरअसल पी चिदंबरम ने बुधवार सुबह ट्वीट कर कहा सरकार चाहे तो प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये लीटर तक की कमी हो सकती है.

सरकार प्रति लीटर पर 15 रुपये बचा रही
उन्होंने अपने ट्विट में लिखा कि क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आने से केंद्र सरकार प्रति लीटर पेट्रोल पर 15 रुपये बचा रही है. इसके अलावा सरकार की तरफ से एक लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है. इस तरह दोनों को मिलाकर पेट्रोल की कीमत पर 25 रुपये प्रति लीटर तक की राहत आम आदमी को दी जा सकती है. उन्होंने लिखा कि लेकिन सरकार 1 से 2 रुपये तक की कटौती करके लोगों के साथ धोखा करेगी.

77 के पार पहुंची कीमत
गौरतलब है कि दिल्ली में 23 मई को एक लीटर पेट्रोल की कीमत 77.17 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है. इस तरह अगर सरकार पूर्व वित्त मंत्री की बात पर अमल करती है तो पेट्रोल की कीमत 25 रुपये घटकर 52.17 रुपये तक हो सकती हैं. बुधवार को डीजल पर 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई. इसके दाम 68.34 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं.

मुंबई में सबसे महंगा पेट्रोल
मुंबई में बुधवार को पेट्रोल 29 पैसे महंगा होकर 84.99 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया. यह देश में अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है. मुंबई में डीजल 28 पैसे महंगा होकर 72.75 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तेल कंपनियों के साथ बुधवार को बैठक होने की उम्मीद है. बैठक से पहले सूत्रों का दावा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों कंपनियां, IOC, HPCL और BPCL से तेल की कीमतों को होल्ड करने के लिए कहे.

पिछले 10 दिन में जिस तरह पेट्रोल-डीजल की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. उससे एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती की मांग तेज हो गई है. पेट्रोलियम मंत्री भी संकेत दे चुके हैं कि सरकार तेज की कीमतों में कमी लाने के लिए कोई रास्ता निकालेगी. अक्टूबर 2017 में भी सरकार ने तेल की कीमतों में जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी.