'मुंबई के अलीबाग में बने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बंगले को ढहाएगी सरकार'
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'मुंबई के अलीबाग में बने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बंगले को ढहाएगी सरकार'

महाराष्ट्र सरकार ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी व मेहुल चोकसी के रायगढ़ जिले में स्थित अवैध बंगले को ढहाने का आदेश दिया है.

रामदास कदम ने बताया कि बंगलों को संबंधित प्राधिकरण से बिना अनुमति के तैयार किया गया है. (फाइल फोटो)

मुंबई/ नई दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी मेहुल चोकसी के रायगढ़ जिले में स्थित अवैध बंगले को ढहाने का आदेश दिया है. यह जानकारी राज्य के पर्यावरण रामदास कदम ने दी. यह कदम तब उठाया गया है जब पिछले दिनों हाईकोर्ट ने बंगले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की थी.

ईडी से बंगले गिराने की अनुमति मांगी
सरकार ने इस संबंध को ईडी को पत्र लिखा है, क्योंकि ईडी ने बंगलों को अटैच कर रखा है. पत्र लिखकर सरकार ने ईडी से बंगले को गिराये जाने की अनुमति मांगी है. कदम ने बताया कि अलीबाग में कुल 121 बंगले हैं. इनमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और कुछ बंगले फिल्म स्टार और उद्योगपतियों के हैं. उन्होंने बताया कि ये सभी बंगले तटीय नियमन जोन (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन करते हैं और इन्हें संबंधित प्राधिकरण से बिना किसी अनुमति के तैयार किया गया है.

किहिम गांव में है मोदी का बंगला
एक अधिकारी ने बताया कि नीरव मोदी का बंगला किहिम गांव में है, जबिक चोकसी का आवास गांव में है. कदम ने बताया कि अन्य अवैध बंगलों के मामले में डिस्ट्रिक कोर्ट या बाम्बे हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है. अब इन मामलों को एनजीटी में ट्रांसफर किया जाएगा. एनजीटी में अगले दो से तीन महीने में सभी मामले स्पष्ट हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि अभी लोकल लोगों की तरफ से बनाए गए बंगलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहा हाईकोर्ट
आपको बता दें कि 31 जुलाई 2018 को हाईकोर्ट ने एक एनजीओ की तरफ से फाइल की गई याचिका पर सुनवाई की थी. एनजीओ की तरफ से दी गई याचिका में सीआरजेड नियमों का उल्लंघन कर अलीबाग में विभिन्न बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी के बंगले बनाने की बात कही गई थी. इसी तरह मुरुद में भी 151 अवैध बंगलों में से 61 पर अदालत ने रोक लगा रखी है.

अब सरकार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मंजूरी मिलने का इंतजार है. ईडी से मंजूरी मिलने के बाद अवैध बंगलों का ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. आपको बता दें कि ईडी ने करोड़ों रुपये के पीएनबी घोटाले की जांच के तौर पर मोदी का बंगला कुर्क कर दिया था.

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