नीति आयोग ने जारी की 'हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट', केरल और पंजाब टॉप पर
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नीति आयोग ने जारी की 'हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट', केरल और पंजाब टॉप पर

राष्ट्रीय नीति आयोग ने प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रिलीज कर दी है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को इस रिपोर्ट को रिलीज किया.

नीति आयोग ने जारी की 'हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट', केरल और पंजाब टॉप पर

नई दिल्ली : राष्ट्रीय नीति आयोग ने प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रिलीज कर दी है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को इस रिपोर्ट को रिलीज किया. नीति आयोग की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट में देश के राज्यों को स्वास्थ्य श्रेणी के अनुसार अंक दिए गए हैं. रिपोर्ट रिलीज करने के मौके पर अमिताभ कांत ने कहा कि पूर्वी राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ अच्छा प्रदर्शन काम कर रहे हैं. दोनों राज्य क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर आएं हैं.

  1. राज्यों को स्वास्थ्य श्रेणी के अनुसार अंक दिए गए
  2. झारखंड और छत्तीसगढ़ अच्छा प्रदर्शन काम किया
  3. दोनों राज्य क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर आए हैं

छत्तीसगढ़ और झारखंड ने सुधार किए
रिपोर्ट के अनुसार केरल, पंजाब और तमिलनाडु ओवरऑल परफारमेंस में शीर्ष पर हैं. अमिताभ कांत ने यह भी कहा कि दोनों राज्य तेजी से आगे बढ़े हैं. छत्तीसगढ़ और झारखंड ने काफी सुधार किए हैं. उन्होंने कहा कि हमारा पहला काम राज्य की चुनौतियों को देखना है, फिर राज्य के साथ वर्कशॉप करते और उसके बाद उसकी रैकिंग तय करते हैं. हालांकि हमारे लिए राज्य की पुरानी रैकिंग भी मायने रखती है, राज्य में हर साल होने वाले बदलाव को रखना भी महत्वपूर्ण है. अमिताभ कांत हेल्थी स्टेटस, प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे.

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सेवा विस्‍तार दिया गया
इससे पहले हाल ही में सरकार की तरफ से अमिताभ कांत का सेवा विस्‍तार किया गया था. इसके बाद अमिताभ अब 30 जून 2019 तक अपनी सेवा देंगे. सरकार की ओर से मिले आदेश के बाद उनका सेवाकाल बढ़ाया गया है. इसके पूर्व वे औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग के सचिव थे. वे भारतीय प्रशासनिक सेवा केरल कैडर के 1980 बैच के अधिकारी हैं.

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जून 2019 तक देंगे सेवाएं
सोमवार (5 फरवरी) को केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया कि अमिताभ कांत का सेवा विस्‍तार कर दिया गया है और अब वह 30 जून 2019 तक अपनी सेवा जारी रखेंगे. हाल ही में अधिकारी अमिताभ कांत ने बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तीन साल बाद लोगों को वित्तीय काम के लिए बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं होगी और इनका अस्तित्व भी नहीं होगा.

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