नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने का सुनहरा मौका, आपके लोन का 2.5 लाख चुकाएगी सरकार!

अगर आप दिल्ली से सटे नोएडा या ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. इन दोनों शहरों में घर खरीदने वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 2.5 लाख रुपए तक की राहत देने की तैयारी है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने का सुनहरा मौका, आपके लोन का 2.5 लाख चुकाएगी सरकार!
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में होम लोने सब्सिडी देने की तैयारी. प्रतीकात्मक तस्वीर
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नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली से सटे नोएडा या ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. इन दोनों शहरों में घर खरीदने वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 2.5 लाख रुपए तक की राहत देने की तैयारी है. यह राहत होम लोन पर सब्सिडी (Interest subsidy) के तौर पर मिलेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय से सिफारिश की है कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ मिलने वाले शहरों की लिस्ट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी शामिल किया जाए.

एक अंग्रेजी अखबार में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक मंत्रालय ने इन दोनों शहरों के लिए जरूरी कोड भी जारी कर दिए हैं और इन्हें नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) और हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) को भेज दिया है. बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी मिलने वाले शहरों की नई लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी शामिल होगा.

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मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी स्कीम का संचालन NHB की ओर से किया जाता है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहह फिलहाल होम लोन पर सब्सिडी मिलती है. इसके तहत 6 लाख से 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को 4 प्रतिशत और 12 से 18 लाख सालाना आय वालों को 3 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है.

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2022 तक हर गरीब को घर देने का है लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह 2022 तक हर गरीब को घर देना चाहते हैं. इसके बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 में हाउसिंग सेक्‍टर को बूस्‍ट देने के लिए कई अहम घोषणाएं की थीं. वित्त मंत्री ने कहा था कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड के तहत सस्ते घर के लिए अलग फंड बनाने की योजना है. पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे. सस्ते आवासों की योजना के लिए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के तहत सर्मिपत कोष बनाया जाएगा. इसके तहत उनकी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है.

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