Union Budget 2018: FMCG कंपनियां चाहती हैं इनकम टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की मांग

नई दिल्ली: FMCG कंपनियां चाहती हैं कि सरकार बजट में ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा खर्च करे. ग्रामीण इलाकों में लोगों को मजदूरी बढ़ाए. साथ ही पर्सनल इनकम टैक्स में राहत दे. दूर दूर तक सामान पहुंचाने के लिए ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त करने की मांग है. रोज़मर्रा के सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां जीएसटी लागू होने से खुश हैं. अब बजट में वो चाहती हैं, सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में रियायत बढ़ाए. ये मांग भी है कि ग्रामीण इलाकों में रोज़गार बढ़ाने वाली स्कीमों के लिए ज्यादा पैसा बजट में दिया जाए.

1. 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे आम बजट.
2. 2018-19 का आम बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा.
3. FMCG कंपनियों ने ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त करने की मांग है.

सब्सिडी ठीक से किसानों तक पहुंचे
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के उपाय हों और ठीक से सब्सिडी को किसानों तक पहुंचाया जाए. ग्रामीण इलाकों में मजदूरी में इज़ाफे की भी मांग है. कंपनियां ये भी चाहती हैं कि कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग बनाने पर ज्यादा इंसेटिव मिले. लेकिन सबसे अहम है कि लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाई जाए.

और भी हैं कई डिमांड
FMCG कंपनियों की कई और भी डिमांड है. जैसे कि सरकार लोगों की सेहत की बेहतरी के लिए हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगाए. इनोवेशन और रिसर्च पर खर्च होने वाली रकम के बदले में ज्यादा टैक्स छूट मिले. किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को रियायत दी जाए. ठेके पर खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार से प्रोत्साहन देने की मांग है. कंपनियां चाहती हैं कि सरकार ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाए ताकि रोजगार बढ़े और उनका सामान भी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे. हाल के महीनों में FMCG कंपनियों की बिक्री में सुधार दिखना शुरु हुआ है. कंपनियां चाहती हैं कि सरकार रियायतें देकर खपत को बढ़ाने में मदद करे. ताकि इकोनॉमी का भी भला हो. 

बजट में क्या मांगे FMCG सेक्टर
1. डिमांड बढ़ाने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स छूट बढ़े
2. ग्रामीण इलाकों के लिए बजट में ज्यादा पैसा मिले
3. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक से सब्सिडी मिले
4. कंपनियों की ग्रामीण इलाकों मजदूरी बढ़ाने की मांग
5. कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग के लिए ज्यादा इंसेटिव

FMCG कंपनियों की बजट डिमांड
1. हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगाए सरकार
2. इनोवेशन और रिसर्च पर होने वाले खर्च पर छूट
3. फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को सरकारी रियायत बढ़े
4. ठेके पर खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन हो
5. रुरल इंफ्रा पर खर्च, ताकि दूर दराज तक सप्लाई हो