कैब रेप मामला: 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया कैब चालक
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कैब रेप मामला: 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया कैब चालक

देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार रात को एक एमएनसी में काम करने वाली युवती के साथ रेप करने वाले आरोपी को तीस हजारी कोर्ट ने तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस ने सोमवार को दिल्ली में कोर्ट में पेश किया।

कैब रेप मामला: 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया कैब चालक

नई दिल्ली :  देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार रात को एक एमएनसी में काम करने वाली युवती के साथ रेप करने वाले आरोपी को तीस हजारी कोर्ट ने तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को दिल्ली के कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान आरोपी को पीटने की कोशिश भी की गई। इसके पहले, उबर टैक्सी रेप मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उबर टैक्सी सर्विस सेवा बंद कर दी है। एक टैक्सी सेवा में रजिस्टर्ड ड्राइवर के दिल्ली में पैसेंजर से रेप करने के आरोप के बाद दूसरे कैब ऑपरेटर्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि दूसरी कैब सर्विस कितनी सुरक्षित है?

शुक्रवार रात दिल्ली में एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने वाला 32 वर्षीय कैब चालक एक बार पहले भी बलात्कार के मामले में जेल जा चुका है। गौर हो कि रविवार को अपने गृहनगर मथुरा से गिरफ्तार किया गया शिवकुमार यादव पहले भी अपराधी रह चुका है। टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली अमेरिकी कंपनी उबेर इंडिया को दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। पुलिस ने उबेर इंडिया के अधिकारियों से पूछताछ भी की।

दिल्‍ली पुलिस ने आज उबेर कैब सर्विस के अधिकारियों से पूछताछ की। रिपोर्ट के अनुसार, उबेर ने इस घटना के मद्देनजर अपने गुड़गांव ऑफिस को बंद कर दिया है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घटना समाज पर एक धब्बा है और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मेरा मानना है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। हम इन घटनाओं से काफी दुखी हैं। कड़े कदम उठाने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि मौजूदा कानूनों को और असरदार तरीके से लागू किए जाने की जरूरत है तथा समाज में धारणा में बदलाव होना चाहिए। सोलह दिसंबर की सामूहिक बलात्कार घटना के दो साल पूरे होने से कुछ दिन पहले हुई इस घटना के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस की आलोचना हो रही है।

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